काठमाडौं, २३ पुस । पछिल्लो समयमा विवादित बन्न पुगेको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयकप्रति बैंकिङ क्षेत्रले पनि असहमति व्यक्त गर्न थालेको छ ।
आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रवधान रहेको भनी आलोचित यस विधेयकका केही दफाले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने बताउँदै नेपाल बैंकर्स संघले अहिले उक्त विधेयकमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई पर्ने असरका विषयमा आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
संघका अनुसार विधेयकको दफा ६८ र ८१ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठ्यरो पार्ने देखिन्छ ।
विधेयकको दफा ६८ मा विद्युतीय रुपमा गरेका सूचनाको आदानप्रदान, प्रशोधन तथा संचय गर्दा सम्बद्ध संस्थाले त्यसको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा सरकारी, सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बी निकायले तोकिएको विवरण विद्युतीय माध्यममा राख्दा नेपालबाहिर नजानेगरी सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । बैंकहरुले विशेषगरी सोही दफामा नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
यो समाचार आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।
