काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धि उपकरणमा भ्रष्टाचार गर्न लागेको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा परेको उजुरीको आधारमा विजयप्रकाश मिश्र र सुधिरराज पाण्डेलाई बोलाएर यस विषयमा छानबिन थालेको हो ।
समितिको बैठकमा विज्ञको रुपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
मिश्रले ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो प्रस्ताव गरेर भ्रष्टाचार गर्ने आशंका रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
‘सम्बन्धित कम्पनीले गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्छ । होल सोलुसनसहितको गर्दा २०० मिलियन युरो पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले १७—१८ मिलियन युरोको मेसिन ल्याएर १७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिँदैछ । होल सोलुसन सहित ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो सरकारले कस्तो अवस्थामा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा आफै विचार गर्नुहोस् ।’
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषदले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फ्रान्सेली र जर्मनी कम्पनीसँग जीटुजी मोडेलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबारको बैठकमा समिति सभापतिले जीटुजी मोडेलमा यसअघि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा छानबिन गर्ने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लत्याउँदै भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
