सरकारसँग बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन
काठमाडौं, १० पुस । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारसँग बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दवाव सिर्जना नभएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले विश्वासको मत लिनुपरेपनि कुनै महाभारत नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री २०७४ फागुन ३ गते निर्वाचित हुँदा नै बहुमत भएकाले र केही दल पछि मात्रै सामेल भएको बताउँदै उनीहरुले छाड्दैमा सरकार नढल्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग नजोडिएको स्पस्ट पार्नुभएको छ । उहाँले एमसीसीको प्रकृया २०१३ देखि शुरु भएको र २०१५ मा नेपालमा कार्यालय बसेको तर इन्डोप्यासिफिक रणनीति २०१७ देखि आएकाले शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले एमसीसी अन्तर्गत आउने ५० करोड अमेरिकी डलर सडकको स्तारोन्नती तथा विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने भएकाले सैन्य गठबन्धनको विषय कहाँबाट जोडियो आफुले थाहा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
एमसिसिको बहस राजनीतिक तुष्टिकरण
उहाँले एमसिसिको बारेमा चलेको बहस राजनीतिक तुष्टिकरण मात्र भएको कुरा बताउँदै त्यसको प्रमाणित गर्न बसह गर्नेहरुलाई नै छाडिदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको साझेदार हुनुपर्छ भन्ने कुनै बुँदा नभएको बताउँदै आर्थिक तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत कुराहरुमा आउने सहयोग सरकारले लिने स्पस्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले देशमा अर्को केही नभएको जस्तो गरी गोकर्ण रिसोर्ट र नेपाल ट्रस्टको कुरा आएको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल ट्रस्टको एउटा मात्रै सम्पत्ती नभएको र कुनैपनि सम्पत्ती कसैलाई अनाधिकृत रुपमा दोहन गर्ने छुट नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले नियम कानून र व्यवस्थाको प्रकृया र आर्थिक प्रवन्धलाई मध्यनजरमा राखेर काम गरेको स्पस्ट पार्नुभयो । सरकारले गरेको निर्णयमा कानून, नियम, नियमावलीमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार भएको र आर्थिक विषयहरुलाई उल्लंघन गरेर केही नभएकाले यो विषयमा संसदमा कुरा उठेकाले सरकारले त्यहीं जवाफ दिने बताउनुभयो।
