काठमाडौं, ३ पुस । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारले दातृ निकायबाट पाउने ऋण तथा अनुदान गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालू आवको पहिलो ४ महीनामा ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता दाताहरूले नेपाललाई गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा दाताहरूबाट रू. १४ अर्ब ९१ करोडको सहयोग नेपालले प्राप्त गरेको थियो ।
नेपालले प्राप्त गरेको सहायतामध्ये अनुदान गतवर्षको तुलनामा १८४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ऋण ११९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । विश्व बैंकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका पछिल्लोपटक दातृ निकायले सरकारलाई गरेका ठूलो सहयोगमध्येमा पर्छन् । त्यस्तै, यूरोपेली संघ, स्वीटजरल्यान्ड, नर्वे र बेलायतले संयुक्तरूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रू. ११ अर्ब ४० करोड सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सरकारले कात्तिकको अन्तिमसाता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै रू. १३ अर्ब ६२ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियत ऋण विश्व बैंकबाट लिने निर्णय गरेको थियो । मंसिरमा मात्रै एडीबीबाट पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न रू. १९ करोड ५० लाख ऋण सहायता लिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री संघीय सरकारले बजेटको लक्ष्यअनुसार नै ऋण लिएको बताउँदै वार्षिक कार्यक्रममा उक्त रकम खर्च हुने बताउँछन् । वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड’ तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको उनले बताए । ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि वैदेशिक सहायता परिचालन थप प्रभावकारी हुनेछ,’ खत्रीले भने ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार रहे पनि अहिले स्थानीय तथा प्रदेश तहले सोझै वैदेशिक सहयोग लिन पाउँदैनन् । त्यस्तो सहयोग लिनै परे पनि उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिनुपर्ने सहसचिव खत्रीको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार स्थिर सरकार मुलुकमा रहनु र त्यसबाट विश्वासको वातावरण देखिँदा दातृ निकायबाट आउने ऋण तथा अनुदानमा बढेको हो । दातृ निकायबाट आउने त्यस्तो सहायता परिचालन सही रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘विगतमा आउने सहायता कार्यान्वयनमा कहीँकतै सरकार चुकेको पनि देखिन्छ, त्यस्तो दोहोरिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
पहिलो चौमासमा सरकारलाई रू. १५ अर्ब ५८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट आएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले रू. ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदान र रू. ४ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखेको छ ।
Source : Arthik Avyan
