काठमाडौं, २० मंसिर । सीमा विवादको विषयले बल्ल संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ । संघीय संसद अन्र्तगत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले सीमा विवादको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले राष्ट्रकै गौरब र सिमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएका छन् । समितिको बैठकमा सांसदहरु सीमा विवादको विषयलाई लिएर सरकारसँग निकै आक्रोसित हुनु भयो । गम्भीर विषयमा छलफल हुँदा सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको भन्दै आक्रोसित हुनु भएको हो ।
राष्ट्रकै गौरब र सिमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा अनुपस्थित भएर सरकारबाट संसदीय समितिकै मर्यादा उल्लंघन गर्ने काम गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउनु भयो ।
सत्तारुढ दल नेकपाकातर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले संवेदनशील विषयमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरु समितिमा उपस्थित नहुनु आपत्तीजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सिमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा बन मन्त्रालयले उलपब्ध नगराएका कारण समस्या भएको भन्ने गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको भनाईप्रति पनि उहाँले आपत्ती जनाउनु भयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले दार्चुलामा सिमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बन मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण रोकिएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले सिमा सुरक्षामा भन्दा राज्य सिंहदरबार भित्र ठुला ठुला दरबार बनाउने काममा क्रियाशिल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकार सिंहदरबार वरिपरि ठूला ठूला दरबार बनाउने काममा क्रियाशिल भएको तर सिमा सुरक्षामा गम्भीर नभएको भनि भुसालले सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारका मन्त्रीले समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय समितिको मर्यादा नराखेको भन्दै अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सभापतिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा मात्रै छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाएपछि समिति सभापति निरा देवी जैरुले सरोकारवाला सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने गरि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत विवादित बनेका नेपाली सिमा सुरक्षाका बारेमा छलफल गर्न गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेपछि बैठक फेरी बस्ने गरी टुंगिएको छ ।