काठमाडौं, १७ मंसिर । मंगलबार २८औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । सरकारले अपांगमैत्री संरचनामा जोडदिनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा स्थानीय अपांगता समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने, अपांगताका सवालहरुलाई राज्यका हरेका निकायमा समावेश गरिनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अपांगता भएकाहरुले गरेका छन् ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागी कानुन बनाएपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७४ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी कानुन ल्याएको छ ।
तर कानुन कार्यान्वयन नहुँदा आफुहरुले समान पहुँच र अधिकारबाट बन्चित भएकोे अपांगता भएकाहरुको गुनासो छ । संविधान निर्माण गर्दा अपांगता भएकाहरुको पनि योगदान रहेको कारण राज्यले अपहेलना गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाई छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपांगमैत्रि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ओझेलमा परेको भन्दै अपांगता भएकाहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । कतिपय अस्पताल, बिद्यालय, शौचालय र सरकारी कार्यालयहरु र सडकहरु अपाङ्ग मैत्री नभएकाले जनजिवन मुस्किल भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले अहिले पनि अपांगता भएकाहरु राज्यबाट प्रताडित हुनु परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गरुङले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको माग प्रति सरकार गम्भिर रहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अपांगता भएकाहरुको आवाज उठाइरहेका बिभिन्न संघसंस्थाहरुले हरेक प्रदेशमा अपांगमैत्रि कानुन बनाउन माग गरेका छन् । अपांगता भएका बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासकालागि अपांगतामैत्री र बालमैत्री कानुन बनाउन माग गरीएको छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागी पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरि संरक्षण गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
