काठमाडौं, १२ मंसिर । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार भारतीय राजपत्रमा लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको उल्लेख छ । भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ। सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ। स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो।’
भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ। सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा राजपत्रमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए। उनले तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको जानकारी गराए। उनका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको थियो।
पत्रिकामा एउटै ठेकदारका अर्बका ठेक्का अलपत्र पारेको पनि समाचार छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा थेगिम कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालिले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का ‘कब्जा’ मा राखेको छ। थेगिमले विभिन्न पूर्वाधारको ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम नसकी अलपत्र पारेको हो। यसअघिको सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशत रकम मोबलाइजेसन पेस्की पाउने प्रावधान थियो। एक अर्बको ठेक्कामा २० करोडभन्दा बढी रकम थेगिमले मोबलाइजेसनबापतको रकम बुझिसकेको छ।
