तेजना पण्डित
काठमाडौं, ७ मंसिर । भारतले नेपाली भूभाग मिचेर तयार पारेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन सातापछि नेपाल सरकारले नक्सा सच्याउन भारतलाई पत्राचार गरेको छ ।
सीमा विवाद सुल्झाउन सचिव स्तरीय वार्ताको लागि पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । वार्ताको लागि राष्टिय सहमति जुटाएर सचिव स्तरीय वार्ताको लागि पत्र पठाइएकोप्रति सरकारको आलोचना भएको छ । सचिव स्तरीय नभइ प्रधानमन्त्री स्तरीय बार्तागर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सुझाब रहेको छ ।
भारतले दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन साता बितेको छ । नक्सा विरुद्ध नेपालमा चौतर्फी विरोध बढीरहँदा भारतले नक्साकै पक्षमा आफ्नो अडान दोहोराउँदै आएको छ ।
यसबीच नेपाल सरकारले भारतीय कदमको बिरोध जनाउँदै औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्र पठाएको छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार कालीनदी पूर्वको भू भाग नेपालको र पश्चिमतर्फ भारतको भन्दै सोही अनुसार सीमा कायम गरिनु पर्ने दावी नेपालले गरेको छ ।
पत्रमा नक्साप्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको त छ तर वार्ताका लागि सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागी अनुरोध गरेको छ । सरकारको यस किसिमको अनुरोधलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
बर्षौदेखीको सीमा बिबाद सचिवस्तरीय बार्तामार्फत समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई । सीमा विवादको विषय उठेको तीन सातामा पत्र पठाइएकोमा पनि सरकारप्रति अन्य दलहरुको असन्तुष्टि देखिन्छ ।
छिटो वार्ता गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया नै ढिलो शुरु गरिएकोमा विपक्षीहरुको असन्तुष्टि हो । सरकारले ढीला सुस्ती नगरी जतिसक्दो चाँडो उच्च स्तरीय कुटनीतिक बार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्री परिषद्का पूर्ब अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पनि जोड रेहेको छ ।
नेपाल भारतबीच सीमा विवाद दशकौदेखि चल्दै आएको छ । विवाद समाधानको लागि वार्तामा बस्नु पर्नेमा भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालको भूमि मिचेर आफ्नो नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गर्ने दुस्साहस गरेको छ ।
भारत पाकिस्तान विवादित क्षेत्र जम्मू कस्मिरलाई आफ्नो शासनमा राख्ने घोषणा गरे लगत्तै भारतले नेपाली भूमि मिचेर नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति देखाएको छ ।
दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको ४ सय वर्गकिलोमिटर जमिनसहित भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर बढि भूमी अतिक्रमण गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला मध्ये २३ जिल्लामा विवाद देखिएको छ । यी सबै विवादको समाधान खोज्न उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सरकारलाई अहिले चौतर्फी दवाव छ ।
