काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा ‘उच्च शिक्षा परिषद’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ मा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
सो शिक्षा नीतिले नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सो नीतिमा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले ५ वर्ष भित्र सबै विद्यालय तहको शैक्षिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
शिक्षा नीतिमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष जोड दिइएको छ । त्यसका लागि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नारा पनि सो शिक्षा नीतिमा तय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।
गत कार्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत गरिएको सो शिक्षा नीतिमा अपांगता भएकाहरुलाई शिक्षित बनाउन विशेष खालको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
