काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सोमवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै श्रेष्ठ पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको विषयमा छानविनका लागि सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा डा. सुबोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मीसहितको समितिले सोमवारदेखि नै आफ्नो काम थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू हुनासाथ उनीहरू पदबाट स्वतः निलम्बन हुन्छन् ।
छानविन गर्न ३० कार्यदिनको समयावधि पाएको पौडेल समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । यदि, समितिले पदमुक्त गर्न सुझाव दिएमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नरबाट बर्खास्त हुनेछन् ।
सोमवार नै छानविन समितिको पहिलो बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोप सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विभागलाई पत्रसमेत काटिसकेको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए ।
राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन, त्यसैले विभागसँग थप विवरण मागिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रको आधारमा नै असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।
