काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको चार महिना बितेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गत ६ जेठमा कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कामको निगरानी र खबरदारी गर्न छाया सरकार बनाइएको हो । तर, घोषणा गरेअनुसार छाया सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रै यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब कि छाया सरकारका मन्त्री भने जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको दाबी गर्छन् ।
ऊर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले लागत बढेको छ । बुढीगण्डकीमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । यो विषयमा मैले संसद्मा खबरदारी गरेको छु । विज्ञसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालयसँग पनि जानकारी लिने तयारीमा छु ।
अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल
इतिहासमै पहिलोपटक हाम्रै कारणले बजेट संशोधित भएर आयो र बजेट–पुस्तिका नयाँ बाँडियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयक र राजस्व चुहावटका सम्बन्धमा संशोधन हालेँ । हाम्रो मागअनुसार संशोधन गर्न सरकार बाध्य भयो ।
गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू
संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेँ । हाम्रै मागअनुसार विधेयक पारित भएको छ । शान्तिसुरक्षाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु ।
श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौला
मलेसिया रोजगारी रोकिनुहुँदैन भनेर संसद्मा कुरा उठाएँ । यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएँ । फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुरा उठाएँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई तालिमको माग गरेँ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का
परराष्ट्र मामिलाका विषयमा संसद्मा कुरा उठाएको छु । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेको छु । पार्टीको विदेश नीतिसम्बन्धी धारणाबारे बोलिरहेको छु ।
शिक्षामन्त्री गगन थापा
शिक्षासम्बन्धी संसद्मा आएका विधेयकहरूमा पार्टीको धारणा राख्ने र आवश्यक परेमा संशोधन हाल्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको छु । पहिला यो काम कसले गर्ने भन्नेमा अलमल थियो । अहिले यो विषयमा पार्टीकोतर्फबाट मैले बोल्ने गरेको छु ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
