काठमाडौं, १० असोज । सर्वोच्च अदालतले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को निर्णय बदर गरेको छ । भूतप्रभावी कानुनबाट सुविधा रोक्ने निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरेको हो ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७३ असोज १ गतेको निर्णयविरुद्ध अवकाशप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार पारिसकेको छैन ।
निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले रिट जारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिट जारी भएको छ । जारी हुनु भनेको निवेदकको माग पूरा भएको नै हो तर निवेदकका कुन कुन माग पूरा भए कुन भएनन् भन्ने लगायतका विषयमा फैसलाको पूर्णपाठमा नै आउने छ ।”
विभिन्न समयमा त्रिविबाट अवकाश पाएका दस जनाभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले भूतप्रभावी कानुन बनाई आर्थिक सुविधा खोसेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । नियमावली संशोधनअघि अवकाश पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि सो व्यवस्था आकर्षित गरी निवृत्तिभरण रोकिएको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
