काठमाडौं, ८ असोज । नेपालमा दशकौंदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) हरूले अपारदर्शी रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाइएको छ । उनीहरूका त्यस्ता अपारदर्शी गतिविधि बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ । सोका लागि सरकारले एनजीओ÷आईएनजीको कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
सोही नीतिअनुरूप समाज कल्याण परिषद्ले एनजीओ÷आईएनजीओलाई अनिवार्य रूपमा परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेपालमा काम गर्ने आईएनजीओले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय÷संस्था वा मुलुकबाट अर्बौं रुपैयाँ सहयोग लिएर अपारदर्शी रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रश्न पटकपटक उठ्ने गरेको थियो ।
परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आईएनजीओलाई परिषद् मातहत आबद्धताका लागि निर्देशन दिइएको छ । ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आउने सहयोग र कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुरूप आईएनजीओलाई परिषद् मातहतमा ल्याउने तयारी थालिएको हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘आईएनजीओलाई परिषद्मा आबद्ध हुन पत्राचार गरिसकिएको छ ।’
सरकारले एनजीओ÷आईएनजीओको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने घोषणा गरेसँगै परिषद्मा आईएनजीओलाई आबद्धता गर्ने तयारी गरिएको छ । योसँगै सरकारले वैदेशिक सहायता नीतिमा पनि परिवर्तन गरी परिषद्बाट मात्रै कार्यक्रम स्वीकृति गराउनुपर्ने नीति अगाडि सारेको छ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । अब आउने सहयोग अन्य निकायबाट स्वीकृत भएमा कानुनविपरीत हुने उनको भनाइ छ । ‘अब आउने सबै कार्यक्रम परिषद्बाट स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ’, बस्नेतले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
