काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सरकारी वकीलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सरकारी वकीलकै कारण पीडितले न्याय नपाएको गुनासो आईरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले पीडितलाई न्याय दिन मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रियामा आर्थिक बोझ पर्न नदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो ।
आयोगले आर्थिक अभावका कारण पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई न्याय पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकलाई नि:शुल्क न्याय पाउने प्रबन्ध गर्न पनि भनेको हो ।
आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले न्याय पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धानमा संलग्न हुन प्रहरीलाई पनि सचेत गराइएको बताउनु भयो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार पुनर्वहालीका लागि प्रहरीको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
