काठमाडौं, २७ भदौ । पन्ध्र महीनादेखि अवरुद्ध मलेशिया रोजगारीको गाँठो बिहीवारदेखि फुकेको छ । नेपाल र मलेशियाका अधिकारीहरूबीच मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा ३ दिनसम्म भएको वार्तामा गत कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ, यसले नेपाली कामदारलाई मलेशिया रोजगारीका लागि शून्य लागतमा जान पाउने बाटो खुलाएको छ ।
बिहीवार भएको सहमतिले १५ महीनादेखि रोकिएको मलेशियामा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया शुरू हुनेछ । यससँगै दुवै मुलुक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अडिट गर्नेमा सहमत भएका छन् । यसका लागि मलेशियाको प्राविधिक टोली नोभेम्बरमा नेपाल आउने भएको छ । यसले नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत १२२ मध्ये ८६ ओटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्नेछ । यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका ३६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भने निरीक्षण हुनेछैन । मलेशियाको टोलीबाट ‘अडिट’ भएपछि सम्बद्ध संस्थाहरूले कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् ।
सहमतिपत्रमा मलेशियाको मानव संसाधन नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हसन र नेपालका तर्पmबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
म्यानपावर व्यवसायीद्वारा कामदारहरू ठगिएको भन्दै सरकारले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेशियाका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । यसपछि सरकारले गत कात्तिक १२ गते मलेशिया सरकारसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्यो । सो सम्झौतामा मलेशियाली रोजगारदाताले नेपालीलाई कामदार निःशुल्क रूपमा लैजाने व्यवस्था छ, जसअनुसार अब नेपाली कामदारहरूले सो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाँदा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । साथै, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने खर्च पनि रोजगारदाताले पहिलो महीनाको तलबसँगै फिर्ता गरिदिने बताइएको छ । उक्त श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न म्यानपावर व्यवसायी, राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । यो समाचार अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
