काठमाडौँ, १६ भदौ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारकै कारण चिकित्सा शिक्षामा विद्याथी ठगिँदै आएको औंल्याएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको पर्याप्त अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनमा परिणामदायी प्रयास नगरेकै कारण मेडिकल कलेजमा विकृति बढेको औंल्याएको हो ।
समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन आइतबार पारित गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ असोज २०७५ मा मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । मन्त्रालयले शुल्क तोके पनि शुल्कको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया स्पष्ट नपार्दा मेडिकल कलेजले मनोमानी शुल्क असुलेको समितिको ठहर छ ।
विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले कागजी प्रक्रियामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई दुःख दिने तथा योग्यता क्रमको अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक तरिका अवलम्बनबाटै शुल्क विवाद बढेको उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निहित स्वार्थका लागि पदीय दुरुपयोग गर्दै मेडिकल कलेजको शुल्क वृद्धिमा संलग्न भएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिले दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । याे समाचार राजधानीमा छ ।
