काठमाडौं, १३ भदौ । नेपाल भारत संयुक्त सीमा बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद सुल्झाउन प्रयास जारी राखेको छ । दुई देशको सीमा समस्या समाधान गर्न गठित सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा भइरहेको छ ।
सोही बमोजिम यस पटक भारतमा उच्च स्तरीय बैठक बसेको हो । गत वर्ष यस्तो बैठक नेपालमा बसेको थियो । बुधबारदेखि भारतमा चलिरहेको उच्च स्तरीय बैठकले विवाद सुल्झाउन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने नापी विभागस्थित खगोल तथा भूमापन महाशाखा प्रमुख निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “तल्लो तहका विभिन्न निकायले समाधान गर्न नसकेका विषय नै कार्यदलले बैठकमा लगेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “हिजो के समस्या थियो र भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गनिर्देशन बैठकले दुई देशलाई गर्छ ।”
उहाँका अनुसार बैठकले विगतदेखि थालिरहेका सीमा समस्या सुल्झाउनुका साथै केही दिनअघि नेपाल भारत संयुक्त बैठकले दिएको कार्यसूचीका विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ । संयुक्त बैठकले सुस्ता र कालापानीमा उब्जेका विषय सुल्झाउने जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो । सोही अनुसार यस बैठकमा यस विषयको समीक्षा भइरहेको जनाइएको छ । सुस्ताको विवाद हरेक वर्ष बल्झिरहने गर्छ भने कालापानीको विवाद सन् १९६२ यता कायमै छ ।
सीमा स्तम्भ हराउने, भत्कने, बगाउने जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न बैठकले पहल गर्ने भएको छ । जसका लागि पुनः सीमाङ्कन गर्न दुई देश सन् १९८० मा सहमत भएका थिए । नेपाल भारतले गरिहेको संयुक्त पहलमा सन् २००७ यता विविध कारणले रोक लागेको थियो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि काम हुन थालेको हो । “तर विगत पाँच वर्षमा धेरै सीमास्तम्भ बनेका छन्, मर्मत पनि भएका छन्”, आचार्यले थप्नुभयो, “यसको समीक्षा र थप प्रगतिका लागि आवश्यक पहलका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।” नेपालको भारतसँग जोडिएका २२ जिल्लाका कुल आठ हजार ५५४ सीमास्तम्भ थिए । बाढीले बगाएका, नियतबस उखेलिएका करिब पाँच सय सीमास्तम्भको अत्तोपत्तो छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
