काठमाडौं, १० भदौ । निजी स्कुलको लगानीबारे मन्त्रीहरूबीच मत नमिल्दा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ पारित हुनबाट रोकिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएपछि नीति मन्त्रिपरिषद्मा अडकिएको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा समेत नीतिबारे टुंगो लाग्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेनको मर्मअनुसार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्रालयको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गरेका कारण शिक्षा नीति टुंगो लाग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगको सुझाबप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू पनि रुष्ट छन् । निजी विद्यालयका सवालमा पनि आयोगकै सुझावअनुरूप मस्यौदा तयार पारिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रावधान हेरफेर गर्न दबाब दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । नीति टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत माघमै प्राप्त आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न रोकेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
