काठमाडौं, १० भदौ । सरकारी निकायले नै देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको निचोड निकालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भन्नुभयो, “यो नमुनाले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ । यसैका आधारमा देशभरिको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन् । ”
ईआरओले लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिलाई परीक्षणको स्तर निर्धारणको आधारका रूपमा लिएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण र सामुदायिक सहभागितालाई लगानीअन्तर्गत समावेश गरिएको छ भने कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रक्रियाअन्तर्गत तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सिकाइ उपलब्धि आदिलाई उपलब्धिअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यी आधारलाई समग्रमा २६४ अङ्क कायम गरिएको छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ । यो वर्ष कुल बजेटको १० प्रतिशतमा झरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्दासम्म विद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव नभएको ईआरओको ठहर छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कमजोर विद्यालयमा अध्यापन गर्न उपयुक्त हुँदैन, ती कक्षाकोठा वा भवनमात्र हुन्, न्यूनतम मापदण्ड पुगेका विद्यालय होइनन् । यी विद्यालयको नतिजाले सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन भन्नेमा प्रस्ट छौँ । ”
ईआरओको परीक्षणपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ८३.३ प्रतिशत विद्यालय सामान्य, १५.५ प्रतिशत विद्यालय मध्यम, शून्य दशमलव नौ प्रतिशत विद्यालय कमजोर र शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय उत्तम रहेको उल्लेख छ । ४० प्रतिशतभन्दा कम प्राप्ताङ्क भएका कमजोर, ४० देखि ७० प्रतिशतसम्मका सामान्य, ७० देखि ९० प्रतिशतसम्मका मध्यम र ९० प्रतिशतभन्दा माथि प्राप्ताङ्क भएका उत्तम विद्यालय हुन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
