काठमाडौं, ७ भदौ । प्रदेश सभाहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई पारीश्रमीक दिने गरी बनाएको कानुनमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा तलब खान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अहिले प्रश्न उठाइन थालिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने गरि बनाइएको कानुन संविधान विपरीत भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश नै जारी गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ बाहेकका ६ वटै प्रदेशले बनाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था कानुन विपरीत भनी सर्वाेच्चमा परेको रिटमा सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत स्थानीय जनप्रतिनिधीले पारिश्रमीक लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै यसलाई रोक्न कानुनी प्रश्न उठाइएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले सर्वाेच्च अदालतमा हाल्नु भएको रिटको आधारमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अधिवक्ता वलीले स्थानीय तहले बुझ्ने पारिश्रमिक संविधान विपरीत भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानीक इजलासले पहिलो चरणको सुनुवाइ गर्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमीक दिनेगरी प्रदेश सभाहरुले कानुन बनाइनुको लिखित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरीम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागी दुवै पक्षलाई वोलाएको छ । सर्वाेच्चको आदेशले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयमाथि कानूनी प्रश्न उठेको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशलाई महत्वका साथमा लिएको प्रदेश सभाका सदस्यहरु बताउँछन् । संबिधानसँग बाँझिन गएको भए आगामी दिनमा सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रदेश सभा सदस्य जीवन डंगोल बताउनु हुन्छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिव ३५ हजार जनप्रतिनिधी रहेका छन् । ति जनप्रतिनिधी मध्ये बढिमा महानगरका प्रमुखले मासीक रुपमा ४३ हजारसम्म र गाउँपालीकाका सदस्यहरुले घटीमा ७ हजारसम्म सुबिधाको नाममा मासीक पारिश्रमीक लिएको तथ्यांक देखिन्छ ।
जसको कारण महिनामा करौडौं रुपैयाँ जनप्रतिनिधीको मासीक पारीश्रमीकमा मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने हुँदा तत्काल यस्तो कार्य रोक्नु पर्ने स्थानीय योजनाबिद् प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माको भनाइ छ ।
स्थानीय तह होस वा अन्य तहका जनप्रतिनीधिहरु जनचाहना अनुरुप बिकास निर्माणका काममा भन्दापनि आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउनतर्फ लागेको भनेर बारम्वार गुनासो बढ्ने गरेको छ ।
यहि गुनासको बिचमा प्रदेश सभाले संबिधान बिपरित गएर कानुन बनाइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले मासीक रुपमा पारिश्रमीक लिदै आएको भनेर सर्वोच्चमा रिट पर्नुले फेरी यक पटक जनप्रतिनिधीहरु माथी आम नागरीकले कसरी बिश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यद्यपी, संबिधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभा समन्वय समितिका पदाधिकारीका सदस्यहरुले सुबिधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै संबिधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले सुबिधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
