काठमाडौं, २९ साउन । बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी एक मुद्दामा पक्राउ कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बयानका लागि पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तको बयानअनुसार प्रदेश मन्त्री पदमा बाहल नै रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेश बुझेको मितिबाट हद म्याद सुरु हुनेछ ।
इजलासले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ । सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने गर्छ भने अभियोजन सरकारी वकिलले गर्ने गर्छन् ।
कृषि विकास बैङ्कको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी बनाएर दुई चरणमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पेस भएको विषयमा बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र सन् २०१६ नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजारको कीर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी पत्र तयार पारेको अभियोग अभियुक्तमाथि लगाइएको छ । उक्त ग्यारेन्टी पत्र नक्कली भएको बैङ्कले पुष्टि गर्दै कारबाही प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिएको थियो ।
अदालतले प्रतिवादी खत्रीले बयानका क्रममा आफू प्रदेश मन्त्री भएको र अभियोजनका क्रममा प्रदेश ५ का कृषिमन्त्रीका छोरा भनी उल्लेख गरेको विषय पनि यकिन गर्न आदेश गरेको छ । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नु भनी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान अधिकृतको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । ’’ यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
