काठमाडौं, २५ साउन । २०६० साल फागुन ५ गते सेनाद्धारा चरम यातना पाएर मृत्यृ भएकी काभ्रेकी १५ वर्षीय मैना सुनारले अझै न्याय पाएकी छैनन् । परिवारको लामो संघर्षपछी काभ्रे जिल्ला अदालतद्धारा नेपाली सेनाका तत्कालिन ३ अधिकारीलाई सुनारको मृत्यृमा दोषि ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरेपनि अझै उनीहरु कानुनी कठघरामा आउन सकेका छैनन् ।
छोरीको न्यायका लागी मैना सुनारकी आमा देवि सुनार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगिन् तर उनले अझै न्यायको अनुभुती गर्न पाएकी छैनन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीहरुको लामो दबाबमा हत्या भएको २ बर्ष ८ महिनापछि उत्खनन् गर्दा व्यारेकभित्रै सुनारको कंकाल भेटिएको थियो ।
३२ महिनापछि खाल्डोबाट निकालीएको छोरीको शव अझै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ । तर जबसम्म दोषीहरु कानुनी कठघरामा पुग्दैन्न् तब सम्म छोरीको दाहसंस्कार नगर्ने मैना सुनारकी आमा देवि सुनारले अठोट लिएकी छन् ।
मैना सुनारकी आमा देवि सुनारको पीडा यतिमा मात्र सिमित छैन । द्धन्द्धकै कारण उनले श्रीमान पनि गुमाएकी छन् । शान्ति सम्झौतापछि द्धन्द्धकालिन घटनाहरुको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी भएपनि सरकार त्यसमा असफल भएको देवि सुनारको बुझाई छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाइ पिडकहरु खुलेआम सत्तामा बसेको देख्दा उनको मन पोल्ने गरेको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धमा राज्यपक्ष र विद्रोहि पक्षबाट गरी १७ हजारले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङक रहेको छ । त्यसैगरी कैंयौ घाइते भएका छन् । कतिले श्रीमान्, अभिभावक साथै सन्तान गुमाउनु परेको थियो । भने द्धन्द्धकै कारण घरबास छाडेर विस्थापीत हुनेको संख्या पनि हजारौं छ ।
द्धन्द्धमा आफन्त गुमाएका परिवारहरु न्यायका लागि लड्दा लड्दा थाकिसके तर न्याय पाउन सकेका छैन्न् । शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरीएको थियो तर त्यो कागजी सम्झौतामा मात्र सिमित बन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएको बताइरहेको नेपालले द्धन्द्धप्रभावितहरुको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन । त्यसैले जबसम्म द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुको किनारा लाग्दैन र द्धन्द्धप्रभावितहरुले राहत र न्यायको अनुभुती गर्न पाउँदैनन् तबसम्म शान्त्ति प्रक्रियाले पुर्णता नपाउने हुनाले सरकार यसतर्फ संवेदनशिल बन्नुपर्ने जरुरी छ ।
