सीता शर्मा
काठमाडौं, २२ साउन । सत्तारुढ दल नेकपाले धुम्बाराहिस्थित सार्वजनिक जग्गा र त्यसमा रहेको भवनमा अनाधिकृत रुपमा पार्टी कार्यालय संचालन गरेको पाइएको छ । पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत सम्झौता गरी नेकपाले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै विपक्षी दल राजपाले पनि सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भवन अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको खुलेको छ ।
काठमाडौ महानगरपालिका धुम्बाराहिस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा नेकपाले अनाधिकृत सम्झौता गरी पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई लिजमा दिन नपाउने नीति हुँदा पनि नेकपाले प्रतिष्ठानसंग मासिक २ लाख २५ हजार भाडा बुझाउने सम्झौता गरी जग्गा र भवनको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
बल्खु पार्टी कार्यालय तयार नहुन्जेल केहि समयका लागी भनेर नेकपाले भवन र जग्गा प्रयोग गरेपनि पछी भाडा बुझाउने गरी नै ३ वर्षको सम्झौता गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
पार्टी कार्यालयले गर्दा आफुहरुलाई भवन अपुग भएको भन्दै प्रतिष्ठानले पार्टी कार्यालय सार्न भनेपनी नेकपा कै दबाबमा प्रतिष्ठानले फेरी दुई बर्षको सम्झौता गरेको बताइएको छ ।
पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागी २०६३ सालमा सरकारी स्वामीत्वको उक्त जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिइएको थियो । तर २०७२ सालको भुकम्पपछी तत्कालिन नेकपा एमालेको बल्खु स्थीत पार्टी कार्यालयमा क्षती पुगेपछी एमालेले अनाधिकृत रुपमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहिमा सारेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपाको मात्र होइन बबरमहलस्थित राजपा केन्द्रिय कार्यालयले पनि सार्वजनिक जग्गा र भवन अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा राजपाले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा कुरा गर्दा राजपाका महासचिव केशव झाले मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च भवन खाली रहेको हुँदा लिखीत सम्झौता नभई मौखीक सहमतीका आधारमा बस्दै आएको बताएका छन् ।
यसरी सार्वजनिक जग्गा र भवनलाई अनाधिकृत रुपमा प्रयोगमा ल्याएको विषय संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको सत्तारुढ दलले दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसबारे सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ अनुरुप भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई दिए उक्त जग्गा तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ ।
तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गालाई दुरुपयोग गरेकोे सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा र अन्य सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा अतिक्रमण भएको समाचार आइरहँदा पार्टी कार्यालय नै सार्वजनिक जमिनमा संचालनमा रहेको देखिनुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
