काठमाडौं, २१ साउन । दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सरकारले पेश गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
दोस्रो चौमासिकमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने विधेयकको प्रावधान पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सो कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयका फिर्ता आएको सो बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
सरकारले समितिमा पेश गरेको सो विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिक रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ ।
