काठमाडौं, १४ साउन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेगरी त्यससम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको सो विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ छ ।
संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार कानुन बनाउन सरकारले विधेयक ल्याइएको हो । उमेर बढ्दै गएपछि मानिस विस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् । ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा विस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ले वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारीलाई महŒव दिएको छ । महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् । उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति उनलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीयतहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवार सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
