काठमाडौं, ९ साउन । हचुवाको भरमा घर जग्गाको कर ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको भन्दै चार नगरपालिकाले घर जग्गाको सिफारिस रोकिएको छ । घरजग्गा न्यूनतम मूल्यांकनका निर्धारण समितिले १ साउन २०७६ बाट लागू हुनेगरी चर्को मात्रमा कर बढाएको भन्दै चार नगरपालिकाले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
घरजग्गा न्यूनतम मूल्यांकन समितिले हचुवाका भरमा गैरजिम्मेवारी ढंगले ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएको भन्दै चैनपुर, धर्मदेवी, पाँचखपन र मादी नगरपालिका आन्दोलित हुनुपरेको मादी नगरपालिका नगर प्रमुख विदुर सुब्वा लिङथेपले बताए । नगर प्रमुख सुब्बाले भने २५ असार २०७५ मा हचुवाका भरमा न्यूनतम मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीको समितिले कर बढाउन गरेको निर्णय खारेज नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने बताएका थिए । वर्तमान न्यूनतम मूल्यांकन समितिको निर्णय नसचिएसम्मका लागि चैनपुर मालपोल कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै विषयमा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले कुनै पनि सिफारिस नगर्ने नगर प्रमुख सुब्बाको भनाइ छ ।
न्यूनतम मूल्यांकन समितिले एक रोपनीको ३५ हजारबाट बढाएर ३ लाख ५० हजार बनाउने सिफारिस गरेको थियो । घर जग्गा कर न्यूनतम मूल्यांकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सदस्य, नापी, मालपोत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गरेको थियो । चर्को कर बृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै ३१ असार २०७६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यही मूल्यलाई कामय हुने निर्णय गरेको पछि जनप्रतिनिधि आन्दोलित भएका हुन् । पक्की मोटरबाटो, कच्ची बाटो, गोरेटो बाटो, खेतीयोग्य जमिन, अँलैची खेति, पाखो, घरको एकै किसिमको कर निर्धारण गरिएको छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
