सीता शर्मा
काठमाडौ, २ साउन । नेपालमा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएसंगै उनीहरुमाथि समस्या पनि थपिदै गएको छ । स्वास्थ्य, हेरचाह तथा उनीहरुको मनोभावना आफन्तले बुझ्न नसक्दा जेष्ठ नागरिकहरु वेवारीसे बन्ने गरेका छन् ।
सरकारले ऐन कानुन बनाएर मात्र जेष्ठ नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै छुट्टै आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अहिले बढ्न थालेको छ ।
गएको पुस ९ गते संसदमा दर्ता भएको जेष्ठ नागरीक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । संशोधित विधेयकमा दण्ड सजाय सहितका निकै कठोर व्यवस्थाहरु ल्याइएको छ ।
संशोधित व्यवस्थामा बाबु आमाप्रतिको कर्तव्य पालना छोराछोरीले नगरे ५ वर्षसम्म कैद तथा ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने छोराछोरीले आफ्नो पारीश्रमिकको १० प्रतिशत अनिवार्य आफ्ना बाबु आमाको खातामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
तर कतिपयले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने साथै झन यो व्यवस्थाले पारिवारिक कलह बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले जेष्ठ नागरीकको सुरक्षाको लागि घरमा आफन्त परिवारसंग बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन बाध्यकारी व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गनुपर्ने जेष्ठ नागरिकहरुको माग रहेको छ ।
संशोधन विधेयकमा भएका व्यवस्थाको विषयमा विहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा बढ्दै गएको जेष्ठ नागरिकको संख्या र उनीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा निकै चुनौतिपुर्ण भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरुका लागी विभिन्न कानुन नीति र अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपनि त्यसको कार्यान्वयन मा सरकारले चासो नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
जेष्ठ नागरीकका लागी विशेषज्ञ चिकित्सक नहुन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएकाले अस्पतालहरुमा अनिवार्य जेष्ठ नागरीक विशेषज्ञको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।त्यस्तै कतिपयले भने नीति र ऐनले मात्र जेष्ठ नागरीकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै यसका लागी छुट्टै जेष्ठ नागरीक आयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय नैतिकताको खडेरी लाग्दा वृद्धवृद्धाहरु अपहेलनाको पात्र बनिरहेका छन् । बर्तमान अवस्थामा भएका नीति नियम र कानुनमा कार्यान्वयान हुन नसकेको हुनाले अब बन्ने ऐनमा जेष्ठ नागरिकको स्याहार र सुरक्षा सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था राखिए त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने जेष्ठ नागरिकहरुको माग रहेको छ ।
