काठमाडौं, १ साउन । सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी ‘मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस)’ को शुभारम्भ गरेको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारले सामान्य जानकारी र पूर्वाधारको आवश्यक तयारी नगरी उद्योगी, व्यवसायमाथि नै अल्झन आउने गरी हतारमा भिसीटिएस प्रणालीको शुभारम्भ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजना गरिएको सो सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्थानीय ढुवानीकर्ताहरुलाई मारमा पार्नेगरी सो प्रणाली लागू गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सो सेवा ३ महिनासम्म परीक्षण कालको रुपमा संचालन गर्न पनि माग गर्नु भयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सो प्रणालीबाट मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले स्थानीय ढुवानीकर्तालाई समेत भ्याट लगाउने गरी आएको सो प्रणालीले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई ठप्प बनाउने तर्क पनि गर्नु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त जानकारी दिएर मात्रै सो प्रणाली देशभर लागू गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा सरकारले ल्याएको सो व्यवस्थाका कारण व्यवहारिक कठिनाई देखिने भएकाले सो समस्या समाधानका लागि गम्भिर हुन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सामान्य जानकारी र प्रविधि प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको समेत व्यवस्था नगरी सरकारले सो प्रणाली लागू गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि छ ।
