काठमाडौं, १ साउन । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने मूल लक्ष्यसहित ‘न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंका एक कार्यक्रमका बीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो । समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि ५ वर्षे रणनीतिसहित तय गरिएको योजना आजबाट लागू हुँदैछ । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधिश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाले जनताको अपेक्षा अनुसार न्याय सम्पादन गर्न ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले न्याय पालिकालाई अन्याय नहुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाका लागि ४६ अर्व ६७ करोड १७ लाख बजेट लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
