काठमाडौँ, २२ भदौ । सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरुले जनता बाढी र डुबानको पीडामा परेका बेला सरकार भने पूर्व पदाधिकारीको सुविधा बढाउन उद्धत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव लिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गंगालाल तुलाधरले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयमा हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति भएका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद मिना पुनले जनता बाढी र डुबानका कारण पीडामा भएका बेला पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधाको विषयमा छलफल गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तोक्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
