काठमाडौँ, २२  भदौ । नेपालले एक वर्षको अवधिमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट खरिद गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष एक अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको हो ।

यो रकम विसं २०७२ मा एक अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । यसरी ब्यान्डविथ आयात गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गर्छ । यसमा सेवा शुल्क पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालले अहिले भारतबाट मात्र इन्टरनेट खरिद गर्दैआएको छ। भारतीय करियर ९ब्यान्डविथ प्रदायक०ले सिङ्गापुरबाट आयात गरिएको इन्टरनेट नेपाललाई बिक्री गर्छन्।

यसअघि प्रतिएमबी ४० डलरमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद हुँदै आएकोमा यसको मूल्य अहिले औसत १५ डलरमा घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि अहिले इन्टरनेट आम्दानीको महìवपूर्ण स्रोत बनेको छ ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र इन्टरनेटमा आधारित ‘कन्टेन्ट’को प्रयोग बढ्न थालेपछि सेवा प्रदायकले प्याकेजमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँदैआएका छन् । हाल नेपालमा मोबाइलमा आधारित चौथोपुस्ताको फोरजी इन्टरनेटदेखि अप्टिकल फाइबर, ल्यान्डलाइनमा आधारित एडीएसएल, वाइम्याक्स, इभीडीओ लगायत प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सुविधा सेवा प्रदायकले प्रदान गरेका छन्।

सरकारले पनि देशैभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामलाई गति दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५८।७२ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसमध्य अधिकांशले मोबाइलबाटै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क छ।

चीनबाट ल्याइने इन्टरनेटको छिटै परीक्षण
नेपाल टेलिकमले चीनबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसबीच चीनतर्फको क्षेत्रमा विभिन्न कारणले फाइबर काटिने लगायतका समस्या रहे पनि अहिले दुवै देशको फाइबर जोडिसकिएको टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अब छिटै चीनबाट ल्याइएको इन्टरनेटको परीक्षण सुरु गर्छौं, उनले भने । सफल परीक्षणपछि मात्र टेलिकमले यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो प्रक्रिया पूरा भएसँगै यसअघि भारतमा मात्र निर्भर इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात अन्त्य हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।