काठमाडौं, १९ असार । कर्णालीमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार गम्भिर देखिँदैन। सरकार गठन भएयता हालसम्म मन्त्रिपरिषद्का ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। तर ति बैठकबाट भएका धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्।
२०७४ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट विभिन्न २१ वटा निर्णय भए। लोकप्रिय हुने नाममा पहिलो बैठकबाट भएका अधिकांश निर्णय नै कार्यान्वयन भएका छैनन्। केही निर्णयहरु तत्कालका लागि लोकप्रिय पनि बने। तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्का धेरै निर्णय हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको निर्णय पुस्तिकामै सिमित छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। महिनाको दुईदिन सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, सांसद र दलका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यमा श्रम गर्ने भनियो।
सुरुका केही महिना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले वीरेन्द्रनगरका सडकमा रहेको फोहोर उठाए। मन्त्रीहरु नै सडकमा आएर श्रम गर्दा यसको चर्चा पनि भयो। तर अहिले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रम दिवस मनाउने र मन्त्रिले महिनामा दुईदिन श्रम गर्ने निर्णय अहिले हराएको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै प्रदेश सरकारका गोष्ठी र कार्यक्रमहरु होटलमा नगर्ने र सरकारी कार्यालयका सभाहल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर हाल मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकांश कार्यक्रम र गोष्ठीहरु वीरेन्द्रनगरका महंगा होटलमै हुने गरेका छन्। सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरु गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले नै होटलमा गोष्ठी गर्ने र भत्ता बाँड्ने काम जारी राखेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
