काठमाडौँ, असार १६ गते । सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए । सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त अस्वाभाविक हुँदैन तर सत्तारूढ दलका केही शीर्ष नेताहरूले नै विधेयक तर्जुमाका क्रममा पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक परामर्श नगरेको आरोप आयो । कतिपय शीर्ष नेताकोे अभिव्यक्ति दोस्रो तहका नेतामार्फत मुखरित भए ।
किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ? किन आलोचना हुन्छ मस्यौदाको ? विधेयक तर्जुमाका क्रममा हुने एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता चरण छन्, जहाँ हरेक विधेयक परिमार्जनका थुप्रै सम्भावना हुन्छन् । मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ । विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन् ।
विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन् । आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ । संसद्मा दर्तापछि पारितका पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ । विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी विधेयक संसद्मा पु¥याइनुअघि लामो चरण पूरा हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नयाँ विधेयक र संशोधनमा केही प्रक्रिया फरक छ तर धेरै लामो चरण पार गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि अनुमति हुन्छ । आवश्यकता पहिचानदेखि मस्यौदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म निकै लामो प्रक्रिया तर्जुमाका चरणमा लाग्छ । ’’
कसरी तयार हुन्छ विधेयक ?
हरेक योजना, नीतिजस्तै विधेयक तर्जुमामा पनि समस्या पहिचान गरिन्छ । अर्थात् विधेयकको किन आवश्यकता प¥यो भन्ने उद्देश्य र कारण खोजिन्छ । पहिचानका विभिन्न स्रोत हुन्छन् । जसमा संविधानले उल्लेख गरेका नीति र निर्देशक सिद्धान्त हेरिन्छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ । तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्न, कुनै कार्यलाई कसुर कायम गर्न वा हटाउन पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिएका प्रतिबद्धता र अदालतको आदेश पनि कानुन तर्जुमाका स्रोतहरू हुन् ।
आवश्यकता पहिचानपछि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने वा पुरानो ऐनको संशोधन भन्ने टुङ्गो लाग्छ । पुरानै संशोधन भए सैद्धान्तिक स्वीकृति लगायतको प्रक्रिया छोटिन्छ, नयाँ भएमा सम्बन्धित निकायले कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गर्छ । सैद्धान्तिक स्वीकृतिको ढाँचा छुट्टै छ । सैद्धान्तिक स्वीकृतिको चरणमा नै कानुनका प्रचलित सिद्धान्त पालना भए वा नभएको, विधेयक संविधान अनुकूल रहे नरहेको परिमार्जनको अवसर हुन्छ । कानुनले स्वीकृति दिएपछि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विधेयकको हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइन्छ ।
अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्छ । मन्त्रालयसँगै विधेयक तर्जुमाको अधिकार राख्ने निकायको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । मस्यौदाका चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय–विज्ञ तथा परामर्शदातासँग पनि विधेयक तर्जुमाका लागि सहयोग माग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । विधेयकमा कुनै त्रुटि भएमा यो चरणमा पनि सच्याउन सकिन्छ । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
