जेष्ठनागरिक सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु

पुष्पा पोखरेल 
काठमाडौं, १५ असार । संसदमा दर्ता भएको जेष्ठनागरिक सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सरकारले तयार पारेको विधेयकको प्रस्तावमा आफ्नो बाबु आमालाई हेंला गर्ने र नहेर्नेलाई ३ देखि ५ वर्ष जेल सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार भएको र वृद्धाश्रमहरुमा वृद्धहरुको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत अर्थात २५ लाख भन्दा बढि जेष्ठ नागरिक रहेका छन । प्रत्यक १० वर्षमा गरिने जनगणनाको तथ्यांक अनुसार वृद्धवृद्धाहरुको संख्यामा क्रमश वृद्धि भएको देखाएको छ । यसबाट औषत आयु बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जेष्ठनागरिकको संख्या जसरी बढेको छ अहिले त्यसरी नै उनीहरुको हेरचाहमा समस्या र चुनौति बढेको छ ।

पछिल्लो समय लगभग ८५ प्रतिशत वृद्धवृद्धाहरु वृद्धाश्रममा देख्न सकिन्छ । घरमा हुने हेरचाहको कमी र दुव्र्यहारले यो अवस्था आएको हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरुले जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा नै पालन पोषण गर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन माग गरेका छन् ।

कामको व्यस्थता तथा झर्काे मान्ने जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा आफना वृद्धवृद्धा आमा बुबाहरुलाई नहेर्ने र आश्रममा राख्ने चलन समाजमा बढदै गएको छ । वृद्घवृद्घा भनेको जिउदा देवता हुन । उनिहरुलाई सम्मान र माया दिन सक्यो भने कुनै मठ मन्दिर धाउनै पर्दैेन लोकोक्ती एकातिर छ तर व्यवहार अर्काेतिर छ । मरेपछि श्राद्घ होइन जिउँदै श्रदा गरौ । आश्रम बनाउने होइन आश्रय दिने गरौ । वृद्धवृद्धासंग गुनासो होइन जिज्ञासा गरौ । जेष्ठ नागरिक तथा समाजसेवीहरु अहिले यही भनिरहेका छन् ।

जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि सरकारले संसदमा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयकमा दर्ता गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगर्ने छोराछोरीलाई ३ लाख जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय दिने प्रावधान राखिएको छ । आफना आमा बुबा पालन पोषण गर्नको लागि यस्तो बाध्यकारी कानुन ल्याउन पर्नु दुखद भएको कानूनविदको बुझाई छ ।

सरकारले ७० वर्ष माथिकालाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिंदै आएको छ । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि शुरु गरिएको बृद्धभत्ता कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाउंदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न भन्दै थप एक हजार बढाएपछि मासिक भत्ता ३ हजार पुगेको छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष वृद्धवृद्धालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै जेष्ठ नागरिक भत्ता बढाइरहदा प्रत्येक दिन कम्तिमा दश जना वृद्धवृद्धाहरुको बास भने वृद्धा आश्रममा रहंदै आएको छ । के अब आउने कानूनले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्ला ?