काठमाडौं, १५ असार । ३३ केजी सुन तस्करी प्र्रकरणमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशले न्यायपरिषद्मा प्रस्टीकरण बुझाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा र उमेश सिंहले न्यायपरिषद्मा आफैं उपस्थित भएर प्रस्टीकरण पेस गरेका छन् ।
न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै जिम्मेवारी खोसिएका ती न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा झिकाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत सुन तस्करी काण्डदेखि ठगी मुद्दाको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सचिवालय तानिएका हुन् ।
परिषद् तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका ८ न्यायाधीशमध्ये तीन जनालाई गत साता स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनीहरूले एक साता पुग्नु एक दिनअगावै स्पष्टीकरण पेस गरेको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । न्यायपरिषद्मा बुझाएको प्रस्टीकरण विषयमा न्यायाधीश साधुराम सापकोटाले आफूले केही नबोल्ने बताए । ‘न्यायपरिषद्ले जे सुकै गरोस्, म अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने ।
न्यायपरिषद्को छानबिनमा परेकामध्ये मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेकाले उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । सोही प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णले न्याय सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरूविरुद्ध लागेको आरोपका फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
न्यायपरिषद्ले २५ चैत २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य थिए । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश नै अनुचित प्रभावमा परेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
