काठमाडौं, ११ असार । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस सुरु भएको छ। विदेशमा मुद्रण भएका र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने बिक्रेता यसको विरोधमा छन्।
स्वदेशी मुद्रण उद्योग भने बजेटमार्फत ल्याइएको यो प्रावधानका पक्षमा छन्। मुद्रण सामग्रीको कच्चा वस्तुकारूपमा आयात हुने कागजमा भन्सार लाग्ने तर तयारी मुद्रित पुस्तकमा कर नलाग्ने भएपछि नेपालका पुस्तक प्रकाशकका लागि भारतमा मुद्रण गर्दा सस्तो हुँदा भारतमै छाप्न पठाउने चलन रहेको नेपाली मुद्रण व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल सदस्य रहेको संयुत्ताm राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)सँगको सम्झौतालाई आधार बनाएर पुस्तकमा करको विरोध भइरहेको छ। तर यो सम्झौताले अल्पविकसित देशलाई पुस्तक आयातमा कर लगाउन रोक्दैन ।
सन् १९५० को संयुक्त्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)को पाँचौं जनरल कन्फरेन्सले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको आयातका विषयमा समझदारी भएको छ। यसलाई ‘फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट’ भनिन्छ। समझदारीपत्रको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तकसहित ५ शीर्षकका वस्तु निर्वाध आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर उक्त्त पत्रको दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा लेखिएको छ, ‘अल्पविकसित मुलुकका हकमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउन सक्ने र आन्तरिक बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ ।’ यसोहुँदा नेपाल जस्तो अल्पविकासित मुलुकले पुस्तकमा कर लगाउन पाउँछ। आयात महँगिए विदेशी प्रकाशकले नेपालको बजारलाई हेरेर नेपालमै पुस्तक छाप्ने विकल्प पनि रोज्न सक्छन्। यसले गर्दा स्वदेशमा मुद्रण उद्योगको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने मुद्रण व्यवसायीको भनाइ छ। मुद्रीत सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागेसँगै स्वदेशी छापाखाना पनि प्रतिस्पर्धी भएका छन् ।
सरकारले किताबको आयातमा लगाएको करबारे चौतर्फी विरोध भइरहँदा स्वदेशी किताब तथा छापा उद्योगीले स्वागत गरेका छन्। आयातित किताबमा लगाइएको करले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिश्पर्धी बन्न सघाउ पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
