काठमाडौं, ८ असार । गृह मन्त्रालयले भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को नियम मिच्दै निर्देशन दिएको भेटिएको छ । गृहले मातहतका २२ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औद्योगिक कोरिडोरमा भारवहन क्षमता मापदण्डका सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो निर्देशन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली विपरीत रहेको फेला परेको हो ।
गृहको निर्देशनपछि अधिक भार बोकेका ढुवानीका साधनले सडकको सतह बिगारेको भन्दै सडकसम्बद्ध निकायले २ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न पत्राचार गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा बढी भार बोकेका सवारी र ढुवानीका साधनलाई १५ सय रुपैयाँसम्म जरीवानाको अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको छ । यो कानूनी व्यवस्था मिचेर गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई सडक तथा यातायात नियमन निकायको अनुरोध नभएसम्म ढुवानीका साधन नरोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा भारवहन क्षमता कार्यान्वयन विवादित बनेपछि गृहले गत जेठ २ गते यस्तो निर्देशन दिएको हो । गृहको पत्राचारसँगै ट्राफिक प्रहरीले ढुवानीका साधनको भारक्षमता हेर्न पाएको छैन । कोरिडोरमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका ढुवानीका साधनको निर्बाध आवागमन भइरहेको छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
