काठमाडौं, ७ असार । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकुण्ठित पार्ने देखिएको छ। संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप कडा बनाएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले थप कठोर बनाएको छ। यसले स्वतन्त्र सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हननको खतरा बढेको विज्ञले बताएका छन्।
विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो। फागुनमा समितिमा पुगेको विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा बढी कठोर प्रावधान राखिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमाथि एक ठाउँमा सजाय घटाएजस्तो गरी अर्को ठाउँमा व्यापक रुपमा बढाएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
विधेयकमाथिको संशोधनमा मौलिक अधिकार हनन हुने कुरालाई खारेज गर्न प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन। दफा ८३, ८४, ८५, ८६, ९१, ९२, ९३, ९४ खारेज गर्न संशोधन दर्ता गरिएको थियो। तर कुनै पनि दफा खारेज गर्ने काम उपसमितिले गरेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकमाथि असहमति जनाए पनि सरकारले पारित गर्न भन्दै समितिलाई दबाब दिएको छ। समितिले शुक्रबार उपसमितिको प्रतिवेदनबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग छलफल ग¥योे। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
