काठमाडौं, ६ असार । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २४ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका थिए । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको भनेर प्रचारसमेत भयो । तर, भ्यानमार्फत अनुगमन र परीक्षण भने हुन सकेन । किनकि ल्याबका सामान गुणस्तरहीन थिए । त्यसलाई लामो समय थन्क्याएर राखिएको थियो ।
आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
