काठमाडौं, १ असार । कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे अन्योल कायमै रहेको बेला कानुन व्यवसायीले भने सो विज्ञापन कानुनको अधीनमा भएको दाबी गरेका छन् । आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले कानुनको अधीनमा रहेर मात्रै राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिन सक्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लोकसेवा विज्ञापन कानुनसम्मत तरिकाबाट भएको बताए । एउटा स्थानीय तहमा एकजना कर्मचारी मागेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा समावेशीभन्दा पनि खुला कर्मचारी आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संघीय सरकारले गर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले खुलाइएको विज्ञापन कानुनसम्मत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जानुहुँदैन, कानुनसम्मत भएको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । विज्ञापन रोकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु भनेको आफन्त र परिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाउने काम मात्रै हुनेछ ।’
त्यस्तै, संसदीय निकायले किन विज्ञापन आह्वान गरेको भनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको अधिवक्ता कमलमणि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘आयोगले संविधानको अधीनमा रही दबाबमुक्त भएर काम गर्नुपर्छ । संविधानले संवैधानिक निकायलाई त्यही ढंगले व्याख्या गरेको हुँदा कानुनसम्मत भएको कुरामा प्रश्न उठाउने ठाउँ हँुदैन । कानुनबमोजिम नभए अदालत जान सकिन्छ,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘संसदीय समितिले विज्ञापन रोक भनेर आफूखुसी भन्न मिल्दैन ।’
उनले समावेशी नभएको भए कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सकिने र अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने बताए । विधानको धारा २२६, २२७ र २८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टीका टिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्र्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता देखिएकाले यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन संविधानअनुरूप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
