काठमाडौं, ३० जेठ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलाले संविधानमा समानताको कुरा उल्लेख भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
समलिङ्ग, द्वयलिङ्ग, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गको घृणाविरुद्ध ‘मितेनी नेपाल’ले राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सहभागिहरुले अझै पनि महिला र पुरुषजस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानता नभएकाले घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताएका छन् ।
मितेनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले पहिले दलितजस्तै अहिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई व्यवहार गरिरहेको उल्लेख गर्दै समानताका कुरा संविधानमा लेखिएका भएपनि कानून नबन्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलालाई समाजमा घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताए । समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीलाई संगै बस्ने अधिकार दिएपनि विवाह गरेर बच्चा जन्माउने अधिकार नदिएको उनको गुनासो थियो ।
मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा आफूलाई द्वयलिङ्ग (बायोसेक्सुएल) भएको दाबी गर्ने सरीता केसीले आफूहरुका लागि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको बताइन् । उनले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको आवेदन दिँदा महिला र पुरुष मात्र उल्ल्ोख हुने गरेको बताउँदै संविधानमा यसबारे व्यवस्था भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरुको पहिचानमा समस्या परेको जनाए । यसबाट यस्ता समुदायले आफ्नो पहिचान देखाएर स्वाभिमानपूर्वक जिवन जिउने अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
युएन ओमन नेपालका प्रमुख वाइनी कुस्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सुसन दनुवार, आशिष श्रेष्ठ, विपिन कडायत लगायतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमैत्री अस्पत्ताल नहुँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने गरेकोे अनुभव सुनाईन् ।
