सीता शर्मा
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको करिब १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो । निर्वाचनको समयमा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुहरुमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्वता गरेको सरकारले फेरी आफ्नो प्रतिवद्वता भुलेको देखिन्छ ।
सरकारले २०७६ देखि २०८५ को दशकलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको दशकका रुपमा अघि बढाउने कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी वर्ष तीन सय विद्यालयको भवन निमार्ण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्टाएको छ । त्यस्तै सरकारले पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभुत तहसम्मका लागि रंगिन पुस्तक उपलब्ध गराउने, ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालयको स्थापना गर्ने लगायतको कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको यि कार्यक्रम परीणाममुखी नभएर परम्परागत र वितरणमुखि मात्र भएको शिक्षाविद्को बुझाई छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको १० दशमलब २३ प्रतिशत थियो । सरकारले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल बजेको १७.११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस यता भने निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । गत वर्षबाट तत्कालिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत शिक्षा मन्त्रालयमै गाभिएको छ । तर बजेट भने बढाइएको छैन । आफ्नो घोषणापत्र मार्फत शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कम्युनिष्ट सरकारले अहिले आफ्नै प्रतिबद्वतालाई ख्यालै नगरी शिक्षामा बजेट ल्याएको शिक्षाविद् कोइरालाको आरोप छ ।
सरकारले यस वर्ष शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा स्वच्छिक शिक्षक स्वंयसेवक परिचालनका गर्ने भएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले विद्यालय समायोजनका लागि पनि यस वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार र तलब भत्ता मै बजेट सिमित गरेको हुनाले शैक्षिक गुणस्तर लक्षित कार्यक्रम नभएको शिक्षाविद् मुकुन्दराज शर्माको भनाई छ ।
सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा परिषद अन्र्तगत ८३ हजार युवालाई व्यावसायिक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । हरेक प्रदेशमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रममा बजेटको विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने योजना अब स्थानीय र प्रदेश सरकारको भएपनि संघीय सरकारले संघीयता विपरीत शिक्षाको कार्यक्रम ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
