आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २३ २०७९, शुक्रबार

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख

budget bag

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ बर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखकोे अनुमानित आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखकोे अनुमानित आय व्ययको विवरण (बजेट) बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२ दशमलब ४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६ दशमलब ६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैया, बैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैया जुटाईने भएको छ । अपुग हुने ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैया बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैया उठाईने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैया भने आन्तरिक ऋणबाट उठाईनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब बराबरको बजेटको सिमा तोकेको थियो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोडले बढी हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाको थियो । आगामी बर्ष ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको सहभागी बनाउने गरि बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले समाजवाद उन्मुख उदयीमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान काुनन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकको नीति तथा सिद्धान्त र प्राथमिकता, १५ औ योजना र दीगो विकास लक्षलाई मुख्य आधार बनाएको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाई, कृषिको आधुनिकीकरण , प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा, वृद्धभत्ता बढाउनुको कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । सरकारले रासायनिक मलको अनुदान र विश्व विद्यालय अनुदानको रकम उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगारी श्रृजनाको क्षेत्रमा सरकारले बजेट विस्तार गरेको छ । नागरिकका आवश्यकता पुरा गर्दे जीवनस्तरमा सुधार गर्ने , सामाजिक न्याय सहितको दु्रत आर्थिक विकास गर्ने , सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य साथ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन , विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभुत गराई नागरिकको मौलिक हक तत्काल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण श्रृजना गर्ने गरि प्राथमिकता निर्धारण गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानमा नै प्रत्येक बर्ष जेठ १५ गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनेको, बैदेशिक लगानीका वृहत्तर आर्थिक आधारशिला तयार भई आगामी बर्ष २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक बर्षमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक भएको र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने प्रारम्भीक अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।