काठमाडौं, १५ जेठ । नेपालको गणतन्त्रको वयले एक युग नाप्दै छ। त्यसो त राज्य र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि एक युग अत्यन्त अल्प अवधि मानिन्छ। तैपनि यस अवधिभित्र नेपाली नागरिकका नाममा उनीहरूकै प्रतिनिधिले संविधान जारी गर्नुबाहेक इतिहासमा अंकित हुने र भविष्यका पुस्ताले सम्झिनलायकका खास उपलब्धि हासिल भएका छैनन्।
राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा इतिहास बनाउन सक्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले युवाहरूको भेलामा बोलेका थिए, ‘हाम्रा कामले हाम्रा पूर्वजहरूप्रति कृतज्ञता, हाम्रै पुस्ताका लागि न्याय, भावी पुस्ताका लागि कर्तव्य र समस्त प्राणीप्रति प्रेम प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।’ गोपालप्रसाद रिमालका क्रान्तिकारी कवितामा ‘एक जुगमा एक दिन एकपटक आउँछ, उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ’ भनेजस्तै अढाई स य वर्षको नेपाल राज्यको इतिहासमा वंशाणुगत राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना यस्तै उथलपुथलपूर्ण युगीन परिवर्तन थियो। यसैमा गर्व गर्नुबाहेक वर्तमान पुस्ताका हाम्रा लागि छाती फुलाउने अन्य विषय छैनन्।
अढाई सय वर्षको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्रको घोषणा हुनु नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व घटना थियो। यसबाट नागरिक कति शक्तिशाली हुन्छ र के गर्न सक्छ ? देखाइदिएको छ। नेपाली जनताले वास्तविक रूपमा आफू अपराजेय रहेको र वास्तविक शक्तिको स्रोत भएको उदाहरण विश्वलाई देखाइदिए। अधिकार, प्रतिष्ठा र विवेकको दृष्टिले हामी नेपाली नागरिक कोहीभन्दा निकृष्ट छैनौं भन्ने गौरवबोध यस घोषणाले गरिदिएको छ। अब वंश, कूल र परिवारका नाममा अरूभन्दा उच्च सोच्ने परम्परा ढलेको छ र गणतन्त्रमा मात्रै सबै समान हुन्छन् त्यहाँ न कसैको विशेषाधिकार हुन्छ न वंशानुगत पद। नेपालको गणतन्त्रको नयाँ इतिहासको पन्ना खोल्ने यस घोषणा त्यत्तिकै सहजरूपमा भएका भने होइन। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् संसद्को पुनः स्थापना भएपछि भने गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा विविध रोचक घटना भएका थिए। ती घटनाको ‘फ्ल्यासब्याक’ हुँदा रोमाञ्चक लाग्छ।
राजाका अधिकार निलम्बन
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् पुनः स्थापना भएको व्यवस्थापिका–संसद्ले नेपालको म्याग्नाकार्टा भनिने ‘संसद्को घोषणा’ २०६३ जेठ ४ गते जारी गरेको थियो। जसले निरंकुश राजतन्त्रका सबै प्रचलन र परम्परा हटाउँदै राजाका विशेषाधिकारसमेत निलम्बन गरेको थियो। श्री ५ को सरकारको सट्टा ‘नेपाल सरकार’ लेख्ने, शाही नेपाली सेनालाई ‘नेपाली सेना’ बनाउने, राष्ट्रिय गान फेर्ने, राज्यप्रमुखको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले बहन गर्ने, राजतन्त्रको भविष्यबारे संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकले निर्णय गर्नेलगायतका थिए। संसद् घोषणाका दिन काठमाडौंमा एउटा हल्लाले निकै तताएको थियो कि घोषणा हुनु पहिल्यै संसद्लाई सेनाले घेर्नेछ र सबैलाई गिरप्तार गर्नेछ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट् दैनिकमा लेखिएको छ ।
