काठमाडौँ, २० भदौ । सरकारले सात प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ। संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भए पनि संविधान, कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, सबै राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेलगायत छन्।
मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न पाउने छैन। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रदेश कार्यकारिणी कायम नहुँदासम्म सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।
प्रमुखसँगै प्रदेश प्रशासक पनि नियुक्त गरिने :
मन्त्री बस्नेतले प्रदेश प्रमुखसँगै तत्काल सबै प्रदेशमा ११ जना प्रशासक पठाइने तयारी भएको जानकारी दिए। प्रदेश प्रशासकका रूपमा भने सरकारको सचिवस्तरका कर्मचारी पठाइनेछ। प्रशासकले प्रदेशका सरकारी कार्यालयका काम-कारबाही सहज बनाउन, केन्द्र र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ।
