काठमाडौं, १३ जेठ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि न्यायक्षेत्रमा सरकारले रू. ७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गर्ने वचन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश, अदालतका उच्चस्तरका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा न्यायालयको तर्फबाट रू. १० अर्ब २८ लाख माग भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कुल बजेटको १ प्रतिशत न्यायालयलाई छुट्याउन आग्रह गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रमुख लेखा नियन्त्रक बालकृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
चालू आव २०७५/७६ का लागि सरकारले न्यायक्षेत्रका लागि रू. ४ अर्ब ५० करोड छुट्याएको थियो । आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा रू. २ अर्ब ७९ करोड बढी रकम सरकारले न्यायक्षेत्रलाई विनियोजन गर्ने वचन दिएको हो । सर्वोच्चका प्रमुख लेखा नियन्त्रक थापाका अनुसार सरकारले दिएको वचनमा केही थपघट हुने सम्भावना पनि छ । यस वर्ष न्यायालयमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप भएको छ । करीब १५ ओटा जिल्ला अदालतका भवन निर्माणको योजना पनि छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीका लागि कुर्सी र टेबल समेत उपलब्ध छैन ।
ती सबैको व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष न्यायक्षेत्रमा बजेट बढी आवश्यक भएको थापाले बताए । उनका अनुसार सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गत आवभन्दा बजेट बढाउन सरकार सहमत भएको हो । तराईका जिल्लाहरूमा गर्मीमा पंखाले मात्र धान्न गाह्रो हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँदै छलफलका क्रममा वातानुकूलित मेशिन (एसी) राख्ने योजना पनि सरकारी अधिकारीहरूलाई छलफलका क्रममा बताइएको थापाले जानकारी दिए । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
