काठमाडौ, १२ जेठ । २० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत् र सौर्य ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ ।
मापदण्डमा ३३ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि संघ सरकारको मातहत राखिएको छ । विद्युत् राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहनेछ ।
प्रदेश सरकारले भने ३ मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका विद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ११ केभीदेखि ३३ केभीभन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ ।
स्थानीय निकायले भने ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले यसअघि स्थानीय निकायलाई १ मेगाावट सम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ । यो समाचार कान्तिपुर मा छ ।
