पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १० जेठ । राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरिकनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमै फिर्ता पठाएपछि अहिले यसको अर्थ खोजिंदै छ । संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकनै हतारमा प्रमाणीकरण गर्न पठाइएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनविचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता भएको हो ।
राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण नभइकनै फिर्ता भएपछि किन फिर्ता भयो भन्नेमा अहिले बहस शुरु भएको छ । राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत अशोज १० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । पठाइएको नौ महिनापछि विधेयक फिर्ता भएको हो । यति लामो अवधिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयक अहिले जेठ आठ गते आएर किन फिर्ता भयो ?
जबकी प्रमाणीकरण गर्न चित्त नबुझे १५ दिन भित्र फिर्ता गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसको जवाफ अहिले न संसदले खोजेको छ न त सरकारले नै खोजेको छ । कानूनविदहरु पनि यसमा मौन नै छन् ।
प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयक संसदमा फिर्ता गरेको गणतन्त्र स्थापना भएपछि यो पहिलो पटक हो । पहिले राजतन्त्रको समयमा राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकनै संसदमा फिर्ता भएको थियो । नागरिकता विधेयक विवादास्पद बनेपछि फिर्ता गरिएको थियो । तर राहादानी विधेयककाबारेमा त्यस्तो खासै विवादका कुरा बाहिरिएको थिएन । तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको छ ।
बरु फिर्ता भएपछि विधेयक किन फिर्ता भयो भनेर सामान्य चर्चामा छ । विधेयक फिर्ता गर्नु पर्नेमा प्रक्रियागत त्रुटी थियो या विधेयकको प्रावधानमै त्रुटी थियो ? अहिले न संसदमा छलफल भएको छ । न त राजनीतिक वृत्तमा नै ।
संविधानत्, राष्टिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेपछि ६० दिन भित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राहादानी विधेयक आशोज १० गते पठाइएकोमा जेठमा आएर फिर्ता भएको छ । केहि सयम अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरीकता दिने सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट अहिले राहादानी विधेयक किन फिर्ता भयो ? यो विषय राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको मात्र कुरा हो या विधेयकमै त्रुटी थियो ?
