काठमाडौं, ८ जेठ । सरकारले स्थानीय तहमा हुने विकास/निर्माणको कामको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्थानीय सरकार आफैंले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा हुने विकास/निर्माणको कामको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्थानीय तह आफैले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
विश्व वातावरण दिवसको तयारीको सन्दर्भमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेशको विकास निर्माणको कामको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रदेश सरकार आफैले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले संघीय संसदमा सो सम्बन्धि विधेयकनै दर्ता गराएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाहरुको मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर वातावरणबाट मानवीय जीवनमा परेका नकारात्मक असरहरुको न्यूनिकरण गरेर अघि बढन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।
