काठमाडौं, ३ जेठ । लामो समय स्थानीय निकायविहिन भएर स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नपाएको नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार बनेका छन् ।
स्थानीय निकायलाई विस्थापित गर्दै स्थानीय तह निर्माण भएपछि विकासका लागि काम गर्नेगरी स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । स्थानीय तह निर्माणसँगै अव स्थानीय तहले विकास गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र संघका सांसदहले नीति निर्माणमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । तर, आफै खर्च गरेर नागरिक विश्वास जित्न पल्केका सांसदहरु अहिले संघीय बजेटबाटै निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रमका लागि दश करोड बजेट छुट्ट्याउन माग गरिरहेका छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयन गरेर तीन तहका सरकार गठन भएपछि विकासमा पनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधकार विभाजन भएका छन् । स्थानीयस्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, मझौला आयोजना प्रदेश सरकारले र ठुला परियोजना संघ सरकारले संचालन गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार विकासको काम तीन तहका सरकारले गर्ने हो । तर, संघीय संसदमा भने संविधानको यो व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाको मान्यताकै विपरित हुने छलफल र लवि चलिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदरुले ७१ सालमा सुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट छुट्ट्याउन दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरु निर्वाचनका बेला नागरिकलाई दिएका आश्वासन पुरा गर्न बजेट आवश्यक भएको भन्दै बजेट नछुट्टाए आफ्नै सरकारको बजेट असफल पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले संसदमा यस्तो दववाद दिइरहँदा समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाका सांसदरु भने यसको खुलेरै विरेध गरिरहेका छन् । उनीहरु विकासको काम सरकारले गर्ने र तीन तहको सरकार बनिसकेको भन्दै सांसदहरुलाई बजेट दिनु सैद्धान्तिक मान्यताकै खिलाफमा हुने बताइरहेका छन् । उनीहरु सांसदको काम नीति निर्माण भएको भन्दै विकासका लागि भन्दै पैसा दिदा भ्रष्टाचार बढ्ने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।
सरकारले सन्तुलित बजेट नबनाउने गरेको कारण निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बहस पनि भइरहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद, कर्मचारी र सत्तारुढले जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुने भएको भन्दै सन्तुलित बजेट बनाउन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमा आवश्यक हुने राजपा सांसदको तर्क छ । उनीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि सांसदहरुको भूमिका राख्नुपर्ने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।
२०७१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएर तीन करोड बजेट छुट्टाउन थालेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सांसदहरुले स्थानीय तहमा पनि सांसदको भूमिका स्थापित गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो । तर अहिले स्थानीय देखि संघसम्म जनप्रतिनिधि भएकाले कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको छ । तर, कांग्रेस सांसदहरु यसको निर्णय सरकारले गर्नसक्ने भन्दै कार्यक्रम राखेमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदर्लाइ पनि बराबर बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार रोक्न ल्याएको कार्यक्रममा सांसदमार्फत पनि भ्रष्टाचार नै बढाइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिधि आइसकेकाले अव संघीय सांसदले भ्रष्टाचारमा अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सके बजेटको सदुपयोग मात्र नभएर भ्रष्टाचार समेत रोकिन सक्छ । सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गरोस् ।
